मागील जुन्या संचालक मंडळाच्या काळातील ही सर्व थकीत कर्जाच्या वसुली कामी सरफेसी कायद्यांतर्गत कारखान्यास बेकायदेशीर जप्तीची नोटीस दिली होती. बेकायदेशीर जप्तीच्या विरोधात कारखान्याच्या विद्यमान संचालक मंडळाने डी.आर. टी. न्यायालय पुणे येथे अर्ज दाखल केला होता. सदर अर्जावरती आज दि.०९.०२.२०२४ रोजी सुनावणी होऊन दिनांक १२.०२.२०२४ रोजी होऊ घातलेल्या जप्तीला मा.डी.आर.टी. न्यायालय, पुणे यांनी तुर्तास स्थगिती दिली. कारखान्याच्या वतीने अॅड. सतीश तळेकर, अॅड. प्रज्ञा तळेकर व अॅड. एस. बी. खुर्जेकर या विधीज्ञानी कामकाज पाहिले. राजकीय हेतुपुरस्पर कारखाना जप्त करुन हजारो ऊस उत्पादक सभासद शेतकरी, कामगार यांचे संसार उध्दवस्त करण्याचा घाट घातला असल्याचे मा. न्यायालयाचे निदर्शनास आणले. यावर दोन्ही पक्षाची बाजू ऐकूण मा. न्यायालयाने तुर्तास स्थगिती आदेश दिला आहे.
कारखान्यावर अवलंबून असलेल्या हजारो शेतकरी, सभासद, कामगार आणि त्यांच्या कुटुंबीयांना सदर स्थगितीमुळे मोठा दिलासा मिळाला आहे. ही कार्यवाही अत्यंत अन्यायकारक असून ती मागे घेण्यात यावी, यासाठी वेळोवेळी सभासद, शेतकरी, कामगार, व माता भगिनींनी आपले मत सांगितले असून वेळोवेळी आंदोलनाच्या माध्यमातून यासाठी निषेधही नोंदविला गेला.
राजकीय वैमानस्य, द्वेष आणि विरोधापोटी ही कार्यवाही झाली असून चेअरमन अभिजीत पाटील यांनी कायदेशीर मार्गाने भक्कमपणे आपली बाजू सादर करत या कार्यवाहीवर महिनाभरासाठी स्थगिती मिळवली असल्याचे सांगितले
त्यामुळे कारखान्यावर अवलंबून असलेल्या प्रत्येक कुटुंबाला मोठा दिलासा मिळाला असून कारखान्याचे आतापर्यंत ७ लाख ५०हजारांहून अधिक टन गाळप झाले असून ही स्थगिती मिळाल्याने पुढील महिन्यात गाळपाचा नवा विक्रम लवकरच नोंदविला जाईल असा विश्वास चेअरमन अभिजीत पाटील यांनी सांगितले.
More Stories
बार्शीत डिजिटल मीडिया संपादक पत्रकार संघाची नूतन कार्यकारिणी जाहीर; विविध लोकहितकारी ठरावांना मंजुरी
पंढरपूर अर्बन बँकेतर्फे कै.देशभक्त बाबुरावजी जोशी व्याख्यानमालेचे आयोजन
संत नामदेव महाराज पालखीचे आळंदीकडे प्रस्थान50 दिंड्यांसह 3 हजार भाविकांचा सहभाग